संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान, हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में न्यायिक अवसंरचना को
मजबूत करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के कई जिलों में न्यायालय भवनों, अभिलेख कक्षों और बार चैंबरों जैसी
अवसंरचनाओं की गंभीर कमी है? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने उत्तराखंड में न्यायिक अवसंरचना में सुधार के लिए कोई
विशेष निधि स्वीकृत की है।
रावत ने आगे नए न्यायालय भवनों के निर्माण और डिजिटलीकरण के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।
उनके प्रश्न के लिखित उत्तर में, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें सूचित किया कि ई-कोर्ट परियोजना के तहत,
वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना के लिए कुल 2,957 लाख
रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे पहले, वर्ष 2023-24 में 1,367.69 लाख रुपये और 2024-25 में 1,995.79 लाख रुपये उपलब्ध
कराए गए थे।
मेघवाल ने कहा कि न्यायिक अवसंरचना के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। फिर भी, केंद्र सरकार 1993-94 से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना
(सीएसएस) के कार्यान्वयन के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड के लिए, केंद्र और राज्य के बीच
निधि-साझाकरण अनुपात 90:10 है। इस योजना में न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधाएं, अधिवक्ताओं के
लिए हॉल, अधिवक्ताओं और वादियों के लिए शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष शामिल हैं।
योजना की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर, 2025 तक उत्तराखंड को केंद्र से 301.94 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है,
जिसमें से 256.60 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2014-15 से न्यायिक अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्रदान
किए गए हैं।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में न्यायिक अधिकारियों के 298 स्वीकृत पदों में से 283 न्यायालय भवन वर्तमान में उपलब्ध हैं
, जबकि 12 अतिरिक्त न्यायालय भवन निर्माणाधीन हैं। ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के तहत, देश भर में 2,038.40 करोड़
रुपये की कुल लागत से न्यायालय के सभी अभिलेखों (पुराने अभिलेखों और नए मामलों की फाइलिंग सहित) का डिजिटलीकरण किया
जा रहा है। 30 सितंबर, 2025 तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2.17 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है, जबकि राज्य
भर के जिला न्यायालयों में 89.20 करोड़ से अधिक पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
