देहरादून : प्रदेश के नगर निकायों पर धनवर्षा हुई है। सरकार ने सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को 314.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
पांचवें राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2025-26 की चौथी किस्त के रूप में यह धनराशि जारी की गई है। नगर निगमों के लिए 141.65 करोड़, नगर पालिका परिषदों के लिए 135.91 करोड़ और नगर पंचायतों के लिए 37.04 करोड़ की राशि दी गई है।
वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि निकायों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन के साथ पथ प्रकाश एवं जल संस्थान के देयकों के भुगतान की जाएगी। सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों का भुगतान भी किया जाएगा। एक प्रतिशत राशि उत्तराखंड पालिका केंद्रियित पेंशन निधि में जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए मंजूर किए 160.54 करोड़
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जनपदों की सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों के चौड़ीकरण व मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने समेत आपदा प्रभावित जनपदों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए कुल 160.54 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित सिंचाई विभाग की 16 योजनाओं के लिए 53.68 करोड़ रुपये मंजूर किए। वहीं ऊधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगला-किच्छा मोटर मार्ग के हिस्से को चार लेन में बदलने के लिए 80.63 करोड़, मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने को 11.00 करोड़, आपदा संवेदनशील पांच जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर) में पुलिस संचार नेटवर्क को उच्चीकृत किये जाने के लिए 15.23 करोड़ रुपये का बजट राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया।