देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध कब्ज़ों के खिलाफ धामी सरकार का सख्त रुख लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण और देवभूमि विरोधी गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार करते हुए व्यापक स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक प्रदेश में 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, जबकि 570 से अधिक अवैध संरचनाओं को ध्वस्त किया गया है।
सरकार का स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने-बाने से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही सीएम धामी ने लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान, सख्त भू-कानून, दंगारोधी कानून और नकल-विरोधी कानून के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत किया है।
इसी क्रम में उधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर क्षेत्र में सरकारी बाग की भूमि पर बने अवैध कब्ज़े पर तड़के सुबह पांच बजे कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर दो सप्ताह का समय दिया था, लेकिन वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर अवैध संरचना को गिरा दिया गया। वहीं, देहरादून के हरिद्वार रोड क्षेत्र में भी एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला।
सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि कानून के उल्लंघन के विरुद्ध है। अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग अब विकास कार्यों, पर्यटन विस्तार और रोजगार सृजन के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि देवभूमि में हरी-नीली चादर डालकर या किसी भी आड़ में सरकारी भूमि पर कब्जा अब नहीं चलेगा। कानून सबके लिए समान है और देवभूमि की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।